🔹 प्रस्तावना
संविधानतः निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मतबाट शक्ति पाउँछन्, तर त्यो शक्ति संविधान र कानुनद्वारा सीमित गरिन्छ। सांसदहरूको आचरण, सम्पत्ति विवरण, पदको दुरुपयोग, दल परिवर्तन र जनउत्तरदायित्वमा आधारित कानूनहरू हाल नेपालमा व्यापक बहसको विषय बनेका छन्।
🔸 १. सांसद आचरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
नेपालमा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने कानुनी मापदण्डहरू छन्:
सांसद आचरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
संविधानको धारा ८९ अनुसार सांसद पद खोसिने अवस्था
भ्रष्टाचार, अयोग्यता, फौजदारी सजाय प्राप्त भएमा पद स्वतः खारेज
👉 हालका वर्षहरूमा सम्पत्ति विवरण नदिने, झूटो विवरण दिने वा विदेशी नागरिकता लुकाउने विषयमा अनेकन विवाद देखिएका छन्।
🔸 २. संसद भित्रको अवरोध र कानुनी बहस
संसदमा निरन्तर अवरोध, माइक फुटाउने, कागज च्यातेजस्ता गतिविधि कानुनसम्मत हो कि होइन?
संसद संचालनसम्बन्धी कार्यविधि (Standing Orders) भित्र यस्तो व्यवहारलाई कस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ भन्नेमा अस्पष्टता छ।
जनताको करबाट चल्ने संसदमा काम नहुनु जनधनको अपमान हो भन्ने टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्।
🔸 ३. सम्पत्ति विवरण र पारदर्शिता
जनप्रतिनिधिले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ (अख्तियार ऐन, धारा ५०)।
विवरण नदिने वा झूटो विवरण दिनेमा कारबाहीको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ।
धेरै सांसदले विवरण दिँदैनन्, दिए पनि अपूर्ण वा असत्य विवरण हुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।
🔸 ४. सांसदद्वारा पदको दुरुपयोग
सिफारिस, अनावश्यक हस्तक्षेप, सार्वजनिक स्रोतको मनपरी उपयोग कानुनी रूपमा पद दुरुपयोग मा पर्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत केही मुद्दा दर्ता भए पनि, राजनीतिक दबाबले निष्कर्षमा नपुगेका उदाहरण प्रशस्तै छन्।
यस्ता मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोध वा संरक्षण दुबै पक्ष देखिन्छ।
🔸 ५. कानुनी सुधारका आवश्यकता
संसदभित्रको आचरणलाई कानुनीरूपमा बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुने परिपाटी अन्त्य गर्न सिधा कारबाही र पद निलम्बनको व्यवस्था हुनुपर्छ।
सांसदहरूको कर्तव्य र दायित्व शिक्षाको लागि संविधानिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
🔹 निष्कर्ष
जनप्रतिनिधिको शक्ति अहंकारको होइन, सेवा र जवाफदेहिता को हो। जबसम्म सांसदहरूले कानुनी दायित्व नबुझी, केवल अधिकारको दाबी गर्छन् — तबसम्म लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन। त्यसैले, सांसद आचरणमा कानुनी अनुशासन र जनदबाब दुवै अपरिहार्य छन्।
