🔹 प्रस्तावना
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो — स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचन। तर, हरेक निर्वाचनसँगै उठ्ने उम्मेदवारको योग्यता, आचरण र विवादास्पद उम्मेदवारी कानुनी बहसको विषय बन्ने गरेका छन्। नेपालमा निर्वाचन कानुनले उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
🔸 १. उम्मेदवार बन्ने कानुनी योग्यता
निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार उम्मेदवार बन्नका लागि:
नेपाली नागरिक हुनुपर्ने
२१ वर्ष पुगेको हुनु पर्ने
कुनै गम्भीर फौजदारी मुद्दामा दोषी नठहरिएको
निर्वाचित पदमा रही भ्रष्टाचार, अनुचित कार्य वा घोटालामा संलग्न नभएको
👉 यथार्थमा, धेरै उम्मेदवारहरूले अघिल्लो सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, कर छल, फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र, वा नागरिकता विवाद जस्ता समस्याका बाबजुद उम्मेदवारी दिने गरेका छन्।
🔸 २. विवादास्पद उम्मेदवारीहरू
दुईपटक नागरिकता लिएको उम्मेदवार,
शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको उजुरी,
अघिल्लो कार्यकालमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप
यस्ता उम्मेदवारीविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परे पनि अधिकांश उजुरी सुनुवाइ वा निर्णयविहीन रहने गरेको छ।
➡ कतिपय अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि मात्र उम्मेदवारी खारेज भएका छन्।
🔸 ३. निर्वाचन आयोगको भूमिका
निर्वाचन आयोग उम्मेदवारको नाम दर्ता, उजुरीको सुनुवाइ, र उम्मेदवारी खारेज गर्ने संवैधानिक अधिकारसम्पन्न निकाय हो। तर आयोगको:
ढिलासुस्ती
राजनीतिक दबाब
निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी
ले गर्दा योग्यताको मापदण्ड अपारदर्शी देखिन्छ।
🔸 ४. कानुनी सुधारको आवश्यकता
उम्मेदवार दर्ता हुनु अघि पारदर्शी छानबिन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ
नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी द्रुत सुनुवाइ अदालत को व्यवस्था आवश्यक
उजुरी हाल्ने व्यक्तिको सुरक्षा र पहिचान गोप्यता सुनिश्चित हुनुपर्छ
🔹 निष्कर्ष
चुनाव जनताको भरोसाको आधार हो। उम्मेदवारको योग्यता र नैतिकता स्पष्ट नभए निर्वाचन प्रक्रिया नै अपवित्र हुन्छ। त्यसैले उम्मेदवारको कानुनी जाँच र निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अपरिहार्य बनिसकेको छ।
