🔹 प्रस्तावना
प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू जनतालाई विभिन्न सपना र आश्वासन बाँड्छन् — शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, राष्ट्रियता जस्ता मुद्दामा सशक्त भाषण र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिन्छ। तर, चुनाव जितेपछि ती घोषणापत्र केवल कागजको टुक्रा बन्ने गरेको छ। प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ: के घोषणापत्रको उल्लंघन कानुनी अपराध हो?
🔸 १. घोषणापत्र भनेको के हो?
घोषणापत्र राजनीतिक दलले चुनावअघि जनतालाई दिने आश्वासनको औपचारिक दस्तावेज हो
यसमा ५ वर्षभित्र गर्ने योजनाहरूको विवरण दिइन्छ
दलको विचार, नीतिगत प्राथमिकता र प्रतिबद्धताको आधार यही हो
🔸 २. कानुनमा घोषणापत्रको स्थिति
हाल नेपालको संविधान वा चुनावसम्बन्धी कुनै ऐनले घोषणापत्र नबुझाउने वा नपालना गर्ने दल/उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा दिएको छैन
निर्वाचन आयोगले घोषणापत्र माग्ने र प्रमाणिकरण गर्ने गरे पनि निगरानी वा कार्यान्वयनमा दायित्व लिएको छैन
🔸 ३. चुनावी छलकपटको कानुनी बहस
यदि दलले जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्दैन भने, के त्यो जनप्रतिनिधि ऐन अन्तर्गत “धोखाधडी” मा पर्छ?
केही कानुनविद्हरूको भनाइ छ:
“जनताको मत किन्न झूटो आश्वासन दिइएको भए, त्यो राजनीतिक न केवल नैतिक विफलता हो, बरु कानुनी छल पनि हुन सक्छ।”
तर व्यवहारमा यस्तो विषयमा मुद्दा दर्ता हुने वा कारबाही हुने उदाहरण छैन
🔸 ४. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
युकेको “म्यानिफेस्टो ट्र्याकिङ” प्रणाली
जर्मनी र क्यानडामा दलले वाचा पुरा नगरे मतदाता अभियानद्वारा सार्वजनिक आलोचना हुने
कतिपय देशमा “truth in campaigning” कानुन प्रस्ताव गरिँदैछ, जसले झूटो चुनावी वाचा दिनेलाई दण्डनीय बनाउने प्रयास गर्छ
🔸 ५. सुधारका सुझावहरू
घोषणापत्रलाई कानुनी रूप दिन सकिने आधार तय गर्नुपर्छ
निर्वाचन आयोगले घोषणापत्रमा गरिएको वाचा ट्र्याक गर्ने, वार्षिक प्रगति विवरण झिकाउने
संसदमा “घोषणापत्र निगरानी समिति” गठन गरेर सार्वजनिक प्रतिवेदन निकाल्ने
जनतालाई चुनावी घोषणापत्रको हरेक बुँदा अनलाइन ट्र्याक गर्न मिल्ने डिजिटल प्लेटफर्म बनाउने
🔹 निष्कर्ष
घोषणापत्र जनताको विश्वासको आधार हो — यदि पार्टीले त्यसलाई धोका दिन्छ भने, त्यो केवल राजनीतिक असफलता होइन, लोकतन्त्रप्रति धोका हो। घोषणापत्रलाई कानुनी दायित्वको रूपमा नबुझेसम्म राजनीतिक जवाफदेहिता केवल भाषणमा सीमित हुन्छ।
