राजनीति र कानुन: दल दर्तादेखि जनप्रतिनिधिसम्मको कानुनी प्रक्रिया

🔹 प्रस्तावना

राजनीति केवल शासनको अभ्यास होइन, कानुनी संयन्त्रबाट निर्देशित प्रणाली हो। राजनीतिक पार्टी दर्ता, निर्वाचन, जनप्रतिनिधिको पद, दल त्याग, र संविधान उल्लंघन जस्ता विषयहरूमा विशेष कानुनी प्रावधानहरू छन्। पछिल्ला केही वर्षहरूमा राजनीतिक घटनाक्रमसँगै यी कानुनहरू थप चर्चा र परीक्षणको केन्द्र बनेका छन्।

🔸 १. दल दर्ता र दलसम्बन्धी कानुन

दल दर्ता गर्न नेपालमा निर्वाचन आयोगमा निम्न कानुनी आधारमा निवेदन दिनुपर्छ:

दल सम्बन्धी ऐन, २०७३

पार्टीको विधान, नेतृत्व संरचना, १० हजारभन्दा बढी सदस्यहरूको विवरण

संविधानमा उल्लिखित लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको पालना

➡ पछिल्लो समय दल विभाजन, पुनर्गठन, र पार्टी चिन्ह विवाद धेरै देखिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले कतिपय अवस्थामा दलको नाम, चिन्ह वा वैधता मा निर्णायक भूमिका खेलेको छ (जस्तै: नेकपा विवाद २०७७ मा)।

🔸 २. दल त्याग र सांसदको हैसियत गुम्ने मुद्दा

संविधानको धारा २८९ अनुसार, यदि कुनै सांसदले:

पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरे,

अर्को दलमा प्रवेश गरे,

स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट चुनाव जितेर दलमा प्रवेश गरे,

त्यस अवस्थामा उनको संसद सदस्यता स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ।

➡ पछिल्ला वर्षमा यस्तो मुद्दा धेरै देखिएको छ, जसमा संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले भूमिका खेल्ने गरेका छन्।

🔸 ३. संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति र विवाद

राष्ट्रपतिको सिफारिसमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया (प्रधानन्यायाधीश, आयोग प्रमुखहरू)

संविधानको धारा २८२ अनुसार सिफारिस समितिको भूमिका

कतिपय नियुक्तिमा संवैधानिक असहमति र मुद्दा उठ्ने गरेको छ (उदाहरण: संवैधानिक परिषद विवाद)

🔸 ४. संसद विघटन र राजनीतिक स्थायित्वसम्बन्धी मुद्दा

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार सीमित छ।

पछिल्लो समयमा भएको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा (२०७७/२०७८) मा सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दै संसद पुनःस्थापना गरेको थियो।

➡ यसले स्पष्ट गर्‍यो कि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन अति संवेदनशील विषय हो।

🔸 ५. राजनीतिमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको भूमिका

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले राजनेताको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा उठाउने अधिकार राख्छ

पछिल्लो समयमा वाइडबडी काण्ड, यातायात ठेक्का, बालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्ता मुद्दा चर्चित बनेका छन्

अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालत मार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ

🔹 निष्कर्ष

राजनीति केवल शक्ति प्राप्तिको अभ्यास होइन, यो कानुनको पूर्ण अधीनमा रहनुपर्ने क्षेत्र हो। संविधान र कानुनले निर्धारित सीमाभित्र रहनु नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल मर्म हो। कानुनी उत्तरदायित्व बिना राजनीतिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन।