संविधान उल्लंघन र राजनीतिक नेतृत्वको कानुनी जवाफदेहिता

🔹 प्रस्तावना

नेपालको संविधान २०७२ लाई देशको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज मानिन्छ। तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले बारम्बार संविधानको उल्लंघन, गलत व्याख्या र मनपरी निर्णयको बहस ल्याएको छ। विशेषतः प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा मन्त्रीहरूद्वारा गरिएको विवादास्पद निर्णय कानुनी विवेचनको केन्द्रमा परिरहेका छन्।

🔸 १. संविधान उल्लंघनका प्रमुख उदाहरणहरू

संसद विघटन प्रकरण (२०७७)
प्रधानमन्त्रीद्वारा दुईपटक संसद विघटन गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्‍यो र संसद पुनःस्थापना गरियो।

संवैधानिक परिषदको निर्णयबिना आयोगमा नियुक्ति (२०७७)
सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्दा संविधानको धारा २८४ को उल्लंघन भएको ठहर गरियो।

राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अस्वीकार – कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको भूमिकामा असमझदारी।

🔸 २. संवैधानिक व्यवस्था र सीमाहरू

नेपालको संविधानले तीनै अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका) लाई समान सन्तुलन र अलग अधिकार दिएको छ।
तर नेताहरूले:

आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने,

कानुनभन्दा राजनीतिक लाभ हेर्ने,

अदालतको आदेशलाई नजरअन्दाज गर्ने

गरेपछि कानुनी राज्यको अवधारणा कमजोर बन्छ।

🔸 ३. अदालतको भूमिकामाथि दबाब

संवैधानिक मुद्दाहरूमा अदालतले भूमिका खेले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले अदालतको निर्णयप्रति खुलेर असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन्।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता जोगाउनु अहिले चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

🔸 ४. राजनीतिक जवाफदेहिता किन कमजोर?

कुनै नेताले संविधान उल्लंघन गर्दा व्यक्तिगत कारबाही हुँदैन, पदबाट हटेपछि पनि कानुनी कारवाही हुँदैन।

संसद, प्रेस र जनताबाट उठ्ने प्रश्नहरूलाई नेताहरू बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ।

कुनै पनि गलत निर्णयको कानुनी जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु कमजोर जवाफदेहिताको संकेत हो।

🔸 ५. सुधारका लागि सुझावहरू

संविधान उल्लंघन गर्ने व्यक्तिविरुद्ध व्यक्तिगत कारबाही प्रक्रिया सुरू हुनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वद्वारा गरिने निर्णयहरूको न्यायिक समीक्षा सहज बनाइनुपर्छ।

संवैधानिक अङ्गहरू बीचको स्पष्ट अधिकार विभाजन व्याख्या गरिनुपर्छ।

लोकसभामा “impeachment” वा विशेष जाँच समिति गठन सजिलो बनाइनुपर्छ।

🔹 निष्कर्ष

राजनीतिक नेताहरू संविधानको संरक्षक हुन्, भक्षक होइनन्। यदि संविधानकै पालना नगरेर सत्ता संचालन हुन्छ भने, लोकतन्त्र सिधा संकटमा पर्छ। कानुनी जवाफदेहिता र जनदबाब बिना लोकतन्त्र शब्द मात्र बन्न सक्छ, व्यवहारमा होइन।

hetauda page
hetauda page
Articles: 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *