🔹 प्रस्तावना
राजनीतिक दलको विभाजन कुनै नौलो कुरा होइन। नेपालमा हरेक दशकमा कुनै न कुनै दल टुक्रिएको उदाहरण पाइन्छ। तर, यो केवल राजनीतिक निर्णय होइन — सिधै दलसम्बन्धी कानुन र संविधानसँग गाँसिएको कानुनी प्रक्रिया हो। पछिल्लो समय दल विभाजनका घटना र त्यसको कानुनी जटिलता फेरि चर्चामा आएका छन्।
🔸 १. दल विभाजन कसरी सम्भव हुन्छ?
नेपालमा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था यसरी छ:
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३
ऐनको दफा ३३ अनुसार, दल विभाजन गर्न कम्तीमा:
केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको ४०%
संसद सदस्यहरूको ४०% समर्थन अनिवार्य
➡ यी दुई सर्त छुट्टाछुट्टै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ (dual threshold)। यदि एकतर्फ मात्रै ४०% भए, कानुनी रूपमा विभाजन मानिंदैन।
🔸 २. दल विभाजनको कानुनी प्रक्रिया
निर्वाचन आयोगमा विभाजनको लिखित दर्ता
आवश्यक समर्थन दस्तावेज पेस (केन्द्रीय र सांसदीय)
आयोगले विवरण अध्ययन गरी निर्णय
पार्टीको नयाँ नाम, झण्डा, चिन्ह दर्ता वा पुरानै मागको दाबी
🔸 ३. पछिल्ला चर्चित घटनाहरू
२०७८ मा जसपा र नेकपा (माओवादी) विभाजन प्रयास
माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको एकता–विच्छेद
निर्वाचन आयोगले केही निर्णय गर्न ढिलो गर्दा राजनीतिक अनिश्चितता भएको अनुभव
दल विभाजनको सन्दर्भमा नयाँ दल दर्ता/पुरानो चिन्हको विवाद नियमित देखिने गरेको छ
🔸 ४. कानुनी चुनौती र अदालती介
कतिपय दल विभाजनमा सदस्यहरूको हस्ताक्षरको वैधता माथि प्रश्न उठ्छ
समर्थनको संख्या पर्याप्त भए/नभएको विवाद अदालतसम्म पुग्छ
निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट मार्फत चुनौती दिन सकिन्छ
➡ उदाहरण: नेकपा विवादमा अदालतले निर्णय गर्दै एमाले र माओवादी अलग-अलग दल हुन् भनेर व्याख्या गर्यो
🔸 ५. दल विभाजनको राजनीतिक असर
विभाजनपछि संसदमा दलहरूको संख्या बढ्छ, जसले सरकार गठन जटिल बनाउँछ
नयाँ पार्टी गठन गर्दा संविधानअनुसार पुनः प्रतिनिधित्व अधिकार पाउने कुरा स्पष्ट छैन
स्थायीत्वको अभाव, बारम्बार दल फेर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रमा अविश्वासको कारण बन्न सक्छ
🔹 निष्कर्ष
राजनीतिक दल विभाजन केवल नेताहरूको मनस्थिति होइन, यो कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत संरचनामा आधारित निर्णय हो। दुरुपयोग रोक्न, कानून कडाइका साथ लागू हुन आवश्यक छ। दलहरूको फुट, गठबन्धन र पुनःमिलन — यी सबै प्रक्रियामा निर्वाचन आयोग र अदालत को निष्पक्ष भूमिका अपरिहार्य छ।
