🔹 प्रस्तावना
चुनावको मुखैमा बिउँझिने एउटा प्रमुख कानुनी प्रश्न हो — “अस्थायी सरकारले के गर्न पाउँछ?” चुनाव घोषणा भइसकेपछि गठित सरकार सीमित कार्यकाल र कार्यक्षेत्रको रूपमा रहनुपर्ने भए पनि, नेपालमा यस्तो सरकारद्वारा विवादास्पद नियुक्ति, बजेट बाँडफाँड, र नीति निर्णय हुने गरेका छन्। यसले कार्यकारी शक्तिको सीमाबारे गम्भीर कानुनी बहस जन्माएको छ।
🔸 १. अस्थायी सरकारको अवधारणा
अस्थायी सरकार भन्नाले त्यो सरकार हो, जसले चुनाव सम्पन्न नभएसम्म मुलुकको कार्यसंचालन गरिरहेको हुन्छ
यसको प्राथमिक कार्यहरू:
निर्वाचन सम्पन्न गराउनु
नियमित प्रशासनिक कामकाज
कुनै दीर्घकालीन, नीतिगत वा विवादास्पद निर्णय नगर्नु
👉 तर नेपालको कानूनले “अस्थायी सरकार” भन्ने विशेष परिभाषा दिएको छैन — जसले गर्दा कार्यकारी शक्तिको सीमा अस्पष्ट छ।
🔸 २. संविधान र कानुनी व्यवस्था
संविधानको धारा ७६ अनुसार, निर्वाचन पूर्व प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ
तर, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि कार्यकारीले सबै किसिमको निर्णय गर्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मान्यता छ
नेपालमा यस्ता विषयमा स्पष्ट कानुनी मार्गनिर्देशन नहुनु ठूलो कमजोरी हो
🔸 ३. विगतका विवादित निर्णयहरू
२०७४ मा अस्थायी सरकारले दर्जनौं नियुक्ति, समिति गठन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, बजेट हेरफेर
२०७९ को स्थानीय चुनावअघि अनावश्यक सवारीसाधन खरिद, विकास बजेटको मनपरी वितरण
नियुक्तिहरूलाई अदालतले बदर गरे पनि कार्यान्वयन ढिलो हुने, वा मुद्दा थाती राखिने
🔸 ४. कार्यकारी सीमाको अभाव र दुरुपयोग
चुनावलाई प्रभावित पार्ने निर्णयहरू अस्थायी सरकारले लिने — सत्ता पक्षको फाइदाका लागि नीति निर्माण
राजनीतिक दलहरूले चुनावपूर्व स्रोत साधन वितरण गरेर मतप्रभाव पार्न खोज्ने
यसले निर्वाचनको निष्पक्षता, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र विश्वासको संकट निम्त्याउँछ
🔸 ५. सुधार र कानुनी स्पष्टताका लागि सुझाव
अस्थायी सरकारको कार्यसीमा र अधिकारको स्पष्ट परिभाषा कानूनमार्फत गर्नुपर्ने
निर्वाचन आयोगलाई यस्तो सरकारमाथि कारबाही सिफारिस र निगरानी गर्ने अधिकार दिनु
चुनावअघिका सबै निर्णयहरूको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र सार्वजनिक समीक्षा हुनुपर्ने
जनताले सरकारका निर्णयहरू ट्र्याक गर्न सक्ने Election-period Transparency Portal बनाइनु आवश्यक
🔹 निष्कर्ष
अस्थायी सरकार लोकतन्त्रको संवेदनशील चरणमा सञ्चालन हुने संयन्त्र हो — यसले जनताको म्यान्डेट नपाएको अवस्थामा सत्ता प्रयोग गर्दा अत्यन्त नैतिक र कानुनी अनुशासन आवश्यक हुन्छ। अन्यथा यो कार्यकारी शक्ति होइन, चुनाव बिगार्ने उपकरण बन्न सक्छ।
