सांसद खरिद–बिक्रीको आरोप: नेपालको राजनीतिमा संविधान र नैतिकताको संकट

🔹 प्रस्तावना

पछिल्ला वर्षहरूमा संसदमा सांसदहरूको खरिद–बिक्री, लेनदेन, होटल बन्दीगृह र करोडौंको प्रस्ताव सम्बन्धी आरोपहरू नेपाली जनताका लागि सामान्य सुनिन थालेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना, जनताको मतको मूल्य, र संविधानको मर्ममाथि गम्भीर चोट पुर्‍याइरहेको छ। तर कानुनी रूपमा यस विषयमा कार्यान्वयन किन शून्यप्रायः छ?

🔸 १. सांसद खरिद–बिक्री भनेको के?

कुनै सांसदलाई आफ्नो दल, गठबन्धन वा विश्वासको मत परिवर्तन गराउन पैसा, पद, वा अन्य प्रलोभन दिनु वा लिनु

सत्ता परिवर्तनको बेला सांसदहरूलाई होटलमा राख्ने, सम्पर्क टुटाउने, प्रस्ताव दिने

सरकार गठन वा गिराउने प्रयोजनमा सांसदहरूलाई “मत बेच्ने वस्तु” को रूपमा व्यवहार गर्नु

🔸 २. कानुनी व्यवस्था के भन्छ?

नेपालको संविधान र फौजदारी कानुनअनुसार:

संविधानको धारा २८९ अनुसार दल परित्याग वा ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदको पद खारेज हुन सक्छ

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आर्थिक लेनदेनमार्फत प्रभाव पार्न खोजेमा भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्न सक्छ

घुस, लेनदेन, पदको दुरुपयोग जनप्रतिनिधिसमेतलाई लागू हुने अपराध हो

👉 यद्यपि, “मत बेचबिखन” को स्पष्ट प्रमाण र प्रमाणित प्रकृति छैन भन्ने आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दैन

🔸 ३. पछिल्ला घटनाहरू

केही वर्षअघि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत वा नयाँ गठबन्धन निर्माणको समयमा सांसदहरूलाई करोडौं प्रस्ताव गरिएको आरोप

सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा नामै लिएर आरोप लगाइए पनि प्रहरी वा अख्तियारले छानबिन नगरेको/नसकेको अवस्था

अदालतमा मुद्दा जान नपाउने स्थिति — संविधानिक मुद्दा कि आपराधिक? भन्ने अन्योल

🔸 ४. नैतिकता र संविधानको विचलन

जनताले दिएको मतको प्रयोग व्यक्तिगत फाइदाका लागि गर्नु नैतिकताविहीन हो

यस्तो व्यवहारले संसदलाई खेल मैदान होइन, बजार बनाउँछ

दलको ह्वीप उल्लंघन हुने, सरकार ढाल्ने/गठ्ने क्रम निरन्तर दोहोरिँदा जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ

🔸 ५. सुधार र सिफारिसहरू

मत खरिद–बिक्रीलाई स्पष्ट आपराधिक अपराध घोषणा गर्ने कानुन आवश्यक

निर्वाचन आयोग वा संसद सचिवालयले यस्ता विषयमा स्वतन्त्र छानबिनको अधिकार पाउनुपर्छ

सांसदहरूको सम्पत्ति, संचार विवरण, गतिविधिको आधिकारिक निगरानी संयन्त्र निर्माण

दलले आफ्ना सांसदहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रशिक्षण, दण्ड र सार्वजनिक जवाफदेहिताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ

🔹 निष्कर्ष

लोकतन्त्र केवल चुनाव जितेर सकिँदैन, सिद्धान्त र व्यवहारमा पनि ईमानदारी देखिनुपर्छ। जब सांसदहरू स्वयं बेचिने वस्तु बन्न थाल्छन्, त्यो देशको आत्मा बेचिएको जस्तै हो। कानुनले कडा रूपमा यस्ता क्रियाकलापको छानबिन र कारबाही नगरेसम्म जनता केवल निराश हुने छन् — परिवर्तनमा होइन।