🔹 प्रस्तावना
संसद भनेको केवल बहसको थलो मात्र होइन, कानुन निर्माण, नीति परीक्षण, कार्यपालिकाको निगरानी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक संस्था हो। त्यसको मुख्य औजार हो — संसदीय समिति। तर नेपालमा यी समितिहरू राजनीतिक भागबन्डाको सिकार बनेका छन् र कानुनी अधिकार हुँदाहुँदै पनि प्रभावहीन देखिन्छन्।
🔸 १. संसदीय समितिहरूको गठन
संविधान र संसदको नियमावलीअनुसार, संसदभित्र विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन गरिन्छ, जस्तै:
सार्वजनिक लेखा समिति
राज्य व्यवस्था समिति
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति
अर्थ समिती, शिक्षा समिति, रक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति आदि
👉 यिनीहरूलाई “संसदका आँखाका रूपमा” लिइन्छ।
🔸 २. समितिको कानुनी अधिकार
छानबिन गर्ने, कार्यपालिका वा निकायलाई बोलाउने, जवाफ माग गर्ने अधिकार
लेखाजोखा रिपोर्टमा अनियमितता देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीलाई समितिमा झिकाउन सक्ने
बजेट प्रस्ताव परीक्षण गर्न सक्ने
विधेयकमा संसोधन सुझाव दिन सक्ने
➡ तर यिनीहरूको निर्णय अनुशंसा मात्र हो, बाध्यकारी होइन। यही कमजोरीले कार्यान्वयन कमजोर बनाउँछ।
🔸 ३. समितिको निष्क्रियता र विवाद
केही समितीहरू ६–६ महिना बैठक नगर्ने
अध्यक्ष र सदस्यहरू दलको आदेशमा काम गर्ने, स्वतन्त्र रूपमा नचल्ने
भ्रष्टाचार वा ठूला विवादमा समितिहरू प्रारम्भिक छानबिन गरे पनि निष्कर्षमा नपुग्ने
उदाहरण:
बालुवाटार जग्गा प्रकरण
नागरिकता विधेयक विवाद
लघुवित्त अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धान
👉 धेरैजसो विषय मिडियामा आएको कारण मात्र समिति सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ।
🔸 ४. राजनीतिक भागबन्डा र नेतृत्वको प्रभाव
समितिहरूमा सदस्य र अध्यक्ष नियुक्ति दलहरूको भागबन्डाबाट हुने
प्रभावशाली नेताहरूलाई समितिमा नराखिने
कतिपय अध्यक्षले पदीय शक्ति प्रयोगभन्दा दलको निर्देशन पालना गर्ने
🔸 ५. सुधारका उपाय
समितिको निर्णय अनुशंसा मात्र होइन, सीमित क्षेत्रमा बाध्यकारी बनाउन सकिने व्यवस्था गर्नु
स्वतन्त्र विज्ञ/कानुनी सल्लाहकारलाई समितिमा समावेश गर्ने
समितिको बैठक र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता
प्रत्येक समिति सदस्यको उपस्थितिको मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन प्रकाशन
🔹 निष्कर्ष
संसदीय समितिहरूलाई यदि सक्षम र स्वतन्त्र रूपमा चलाउन सकियो भने, त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नीतिगत स्पष्टता, र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितामा अभूतपूर्व सुधार ल्याउन सक्छ। तर यदि तिनलाई केवल औपचारिकता वा दलगत खेलमैदान बनाइयो भने, समितिहरू शक्तिशाली संयन्त्र होइन, सुतिरहेको कागजी संस्था मात्र बनिरहन्छन्।
